चुनावी राज्य बिहार में रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और लोकसभा चुनावों के दौरान भी यह एक प्रमुख मुद्दा था।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार सरकार ने अगले तीन महीनों में 1.99 लाख सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा है। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दोनों उपमुख्यमंत्रियों, संबंधित विभागों के मंत्रियों, सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की और मिशन मोड में अगले एक साल में लक्ष्य हासिल करने की कार्ययोजना तैयार की।
सुशासन कार्यक्रम 2020-25 के तहत कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था, जिसे 15 दिसंबर 2020 से लागू किया गया। सीएम सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में दावा किया गया, “अब तक 5.16 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।”
बिहार में रोज़गार मुहैया कराना चुनावी मुद्दा बन गया है और लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह एक बड़ा मुद्दा रहा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने दावा किया था कि जब वे 17 महीने तक बिहार के डिप्टी सीएम थे, तब उन्होंने 5 लाख नौकरियां मुहैया कराई थीं।
उन्होंने पिछले सप्ताह मीडियाकर्मियों से कहा, “सत्ता में 17 महीने के लंबे प्रवास के दौरान हमने पांच लाख नौकरियां दी हैं, जबकि हमारा लक्ष्य 10 लाख सरकारी नौकरियां देना है। जब तक हम ऐसा नहीं कर लेते, हम चुप नहीं बैठेंगे।”
सरकारी विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार विभिन्न आयोगों को 2.11 लाख नई नियुक्तियों के लिए अधियाचन भेजा गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है, “इसके अलावा, अगले एक महीने में 2.34 लाख रिक्तियों के लिए अधियाचन विभिन्न आयोगों को भेजा जाएगा। साथ ही, यह अनुमान है कि आने वाले वर्ष में नियुक्ति के लिए 72000 और रिक्तियां होंगी, जिसके लिए अधियाचन अगले वर्ष भेजा जाएगा।”
सात निश्चय-2 के तहत सरकार द्वारा निर्धारित 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
